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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर हुई संसदीय समिति की बैठक से गायब रहे गौतम गंभीर और शीर्ष अधिकारी

नई दिल्ली:(सीधीबात न्यूज़ सर्विस)   दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर शुक्रवार को चर्चा के लिए आयोजित संसदीय समिति की बैठक में 28 में से महज चार सांसदों ने शिरकत की. गैर हाजिर सांसदों में पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर भी शामिल हैं.

शीर्ष अधिकारी भी बैठक में अनुपस्थित रहे. इनमें पर्यावरण मंत्रालय के शीर्ष अफसर, दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं नगर निगमों के आयुक्त शामिल हैं.

शहरी विकास पर संसद की स्थायी समिति ने दिल्ली में वायु प्रदूषण और इसे घटाने के उपायों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक बुलायी थी. इस बैठक में विभिन्न दलों के 24 सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया.

समिति में शामिल दिल्ली से भाजपा के एकमात्र सांसद गौतम गंभीर की अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया. राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोला और प्रदूषण की समस्या के समाधान के प्रति भाजपा की गंभीरता पर सवाल उठाया.

क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर दिल्ली में वायु प्रदूषण की खराब स्थिति को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं. वह इस समस्या से निपटने के उपाय की मांग करते रहे हैं. हालांकि, बैठक के दौरान इंदौर में उन्हें टीवी पर कमेंटरी करते देखा गया था, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच चल रहा है.

केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के 24 सांसद इस बैठक में शामिल नहीं हुए.

 

गंभीर पर हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि उनके (गंभीर) जैसे सांसद आनंद लेने में व्यस्त हैं जबकि आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इस बैठक में हिस्सा लिया.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने सवाल उठाया, ‘गौतम गंभीर, वायु प्रदूषण पर क्या यही आपकी गंभीरता का स्तर है.’

दूसरी तरफ गंभीर ने बयान जारी कर कहा कि उनका काम उनके बारे में बताता है. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें गाली देने से दिल्ली का प्रदूषण स्तर कम हो जाता है तो आम आदमी पार्टी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है.

सिंह के अलावा जिन तीन सांसदों ने हिस्सा लिया उनमें कमेटी के अध्यक्ष तथा भाजपा सांसद जगदंबिका पाल एवं सी आर पाटिल तथा नेशनल कांफ्रेंस के हसनैन मसूदी शामिल हैं.

इस बीच सूत्रों ने बताया कि बैठक में समिति के सदस्य पयार्वरण सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के चेयरमैन तथा नगर निगमों के अधिकारियों की गैर हाजिरी से खफा दिखे और इस मुद्दे को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष उठाने की योजना बना रहे हैं.

सूत्रों ने बताया कि सदस्यों ने बैठक में मौजूद कनिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वह अपने वरिष्ठों को बतायें कि उन्हें इस बैठक में शामिल होना चाहिए था.

पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों की अनुपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वह मामले का पता लगायेंगे.

जावड़ेकर ने कहा, ‘प्रदूषण के बारे में हम हमेशा गंभीर हैं. मैने जोर देकर कहा है कि प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्या नहीं है. मैने एक संयुक्त कार्य योजना का आदेश दिया है. टीमें समन्वय के साथ काम कर रही हैं.’

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय के उप सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी बैठक में मौजूद थे. संयुक्त सचिव इस बैठक में हिस्सा नहीं ले सकी क्योंकि उन्हें एक महत्वपूर्ण मामले में उच्चतम न्यायालय में पेश होना था.

प्रवक्ता ने यह भी बताया कि विस्तृत जानकारी शहरी विकास मंत्रालय को भेजा जाएगी. बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर चर्चा होनी थी.

Source:-Thewire

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